राजस्थान में संविदा कर्मियों को लेकर कल लिया जा सकता है बड़ा फैसला,मिल सकती है परमानेंट जाब।।A big decision can be taken tomorrow regarding contract workers in Rajasthan, can get permanent job.
Studywithrsm ll september25, 2019 ll
राजस्थान में संविदा कर्मियों के लिए सरकारी नौकरी एक अभिशाप बनी हुई है, सरकार विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों को 6-7 हजार रुपये नाममात्र का मानदेय देकर पुरे माह कार्य पर रखती है, जिसमें बड़ी संख्या में उच्च योग्यताधारी बेरोजगार इतने कम मानदेय पर नौकरी करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते है।
अब गहलोत सरकार बनन के बाद संविदा कर्मियों की नौकरी को लेकर गंभीर है, और जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री गहलोत ने इन संविदा कर्मियों की समस्या के निवारण के लिए तीन मंत्रियों की स्टीरिंग कमेटी का गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री बीडी कल्ला है।
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इनकी अध्यक्षता में अभी तक तीन बार विभिन्न विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, और सभी विभागों के संविदा कर्मियों को लेकर तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे किये जा चुके है। गत बैठक 05.09.2019 को विभिन्न विभागों के कर्मियों को 15% एकमुश्त मानदेय बढ़ाया जाये, तो सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। ये सभी विभागों को अगली बैठक में लाने को कहा गया। 
कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री रोली सिंह ने बैठक सूचना जारी की है, जिसमें राज्य में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए निवारण कमेटी की अध्यक्षता डा. बुलाकी दास कल्ला की अध्यक्षता में कल दिनांक 26.09.2019 को 3:30 बजे शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष न. 1 में आयोजित की जाने है, जिसमें सभी विभागों के मंत्रीगण व अधिकारी आमंत्रित किये गये है।
पुरा बैठक सुचना यहाँ से डाउनलोड करें। Meeting 26 sept. Pdf
इसमें संविदा कर्मियों को सीधी भर्ती में भी किस आधार पर वरीयता के आधार पर लिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। 
राज्य में संविदा कर्मियों के आंकड़े –
जानकारी के अनुसार मनरेगा में 60 हजार से ज्यादा संविदाकर्मी कार्यरत है. इसके अलावा प्रदेश में करीब 24 हजार विद्यार्थी मित्र, 27 हजार पंचायत सहायक, 2400 लोक जुंबिश, 7500 मदरसा, 7500 पैराटीचर, एनआरएचएम कर्मी 4500, 17500 प्रेरक, 4500 कंप्यूटर कर्मी, 1500 फार्मासिस्ट, जनता जल योजना 10 हजार संविदाकर्मी कार्यरत है।
Studywithrsm ll september25, 2019 ll
Government job for contract workers in Rajasthan remains a curse, the government hires contract workers in various departments throughout the month by paying nominal honorarium of Rs 6-7 thousand, with a large number of highly qualified unemployed people working at such low honorarium Easily prepared for
Now Gehlot is serious about the contractual workers’ job after the formation of the government, and in January 2019, Chief Minister Gehlot set up a steering committee of three ministers to solve the problem of these contract workers, headed by Mr. BD Kalla, Minister of Energy Department is. So far, three meetings have been held under the chairmanship of the ministers and officials of various departments, and the factual data has been gathered about the contract workers of all the departments. If the honorarium was increased by 15% lump sum to the personnel of various departments on the last meeting on 05.09.2019, what would be the financial burden on the government. They were asked to bring all these departments to the next meeting.
Certificates of Personnel Department…
Principal Secretary, Department of Personnel, Shri Roli Singh has issued a meeting notice in which the redressal committee headed by Dr. Bulaki Das Kalla, headed by the redressal committee to resolve the problems of all the contract workers working in the state on 26.09.2019 yesterday at 3:30 At the government secretariat, the committee room no. To be held in 1, ministers and officers of all departments have been invited.
Download the complete meeting information from here. Meeting 26 sept. Pdf
It is also likely to be discussed on the basis of which preference can be taken in direct recruitment of contract workers.
Statistics of contract workers in the state
According to the information, more than 60 thousand contract workers are working in the MNREGA. Apart from this, there are about 24 thousand Vidyarthi Mitras, 27 thousand Panchayat Assistants, 2400 Lok Jumbish, 7500 Madrasa, 7500 Paratychar, NRHM personnel 4500, 17500 Motivators, 4500 Computer workers, 1500 Pharmacists, Janata Jal Yojana and 10 thousand contract workers.